IAS प्रारंभिक परीक्षा 2017 के लिए महत्वपूर्ण बिल और संशोधन: ड्राफ़्ट राष्ट्रीय जल तंत्र विधेयक

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IAS प्रारंभिक परीक्षा 2017 के लिए महत्वपूर्ण बिल और संशोधन : संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) इस वर्ष 18 जून 2017 को सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन करेगा। ये देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षा है। इस परीक्षा में कुल आवेदन भरने वालों में मात्र 0.1-0.3 फ़ीसद के दर से पास होने वाले उम्मीदवारों की इस परीक्षा को पास करना बहुत मुश्किल है।

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ये लेख कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिल और संशोधन के बारे में बताएगा जो कि आपको आपकी आगामी परीक्षा में बहुत सहायक होंगे। आज हम ‘ड्राफ़्ट राष्ट्रीय जल तंत्र विधेयक’ पर चर्चा करेंगे।

IAS प्रारंभिक परीक्षा 2017 के लिए महत्वपूर्ण बिल और संशोधन : ड्राफ़्ट राष्ट्रीय जल तंत्र विधेयक

ड्राफ़्ट राष्ट्रीय जल तंत्र विधेयक

इस विधेयक का नाम ड्राफ़्ट राष्ट्रीय जल तंत्र विधेयक, 2016 है। यह जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय के अधीन आता है जो कि विचाराधीन है।

उद्देश्य

  • यह विधेयक पानी के संरक्षण, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय कानूनी तंत्र प्रदान करने का उद्देश्य रखता है।
  • समझने योग्य ड्राफ्ट विधेयक सबी राज्यों के लिए मॉडल कानून प्रस्तावित करता है। हालांकि, संविधान के VII सूचि के अनुसार जल राज्य का विषय है इसलिए, कानून राज्यों को इसे अपनाने के लिए बाध्य नहीं करेगा।

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क्रॉनिकल प्रकाशन सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक जाना हुआ नाम है। प्रत्येक वर्ष काफी प्रश्न इसकी पुस्तकों से पूंछे जाते हैं।ऑल इंडिया आईएएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2017’ इसी श्रेणी में एक अन्य पुस्तक हैं जो IAS परीक्षा 2017 को ध्यान में रखकर तैयार तैयार किया गया है। इस पुस्तक में NCERT आधारित, विषय विशेष और समसामयिकी आधारित टेस्ट पेपर रखा गया है और प्रत्येक टेस्ट सीरीज में 100 प्रश्न सम्मिलित किये गए है।

सामान्य अध्ययन पेपर-I के 9 टेस्ट और सीसेट पेपर-II के 5 टेस्ट भी सम्मिलित किये गए है। अभ्यर्थी में उत्तर लेखन विकसित करने हेतु प्रत्येक प्रश्न का विश्लेषण सहित व्याख्यात्मक हल भी प्रदान किया गया है।

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यह मॉक टेस्ट सीरीज IAS प्रीलिम्स 2017 के नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित है और आईएस 2017 में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थीयों के लिए विशेष उपयोगी है। इस ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज में आप अपने मोबाइल से भी प्रतिभाग कर सकते हैं और अपनी तैयारी की जांच कर सकते हैं।

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विधेयक की मुख्य विशेषताएं

  • जीवन के लिए जल का अधिकार: यह विधेयक स्पष्ट करता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने घर के लिए सुरक्षित पानी की पर्याप्तता का अधिकार है जिसमें उसके समुदाय, आर्थिक स्थिति, भूमि का मालिकाना हक़ आदि से फ़र्क नहीं पड़ता। प्रत्येक व्यक्ति तक सुरक्षित पानी की पहुंच की ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार के साथ जुड़ी है यदि पानी निजी एजेंसी द्वारा भी उपलब्ध कराया जा रहा है तो भी।
  • जल गुणवत्ता के लिए मानक: राष्ट्रीय जल गुणवत्ता मानक सभी प्रकार के पानी प्रयोग पर लागू किए जाने चाहिए। साथ ही, गंदे पानी के ट्रीटमेंट में भी प्रयास किए जाने चाहिए ताकि उसका उपयुक्त प्रयोग किया जा सके।
  • संयुक्त नदी घाटी विकास और प्रबंधन: एक नदी घाटी जिससे जुड़े जलवाही स्तर को पानी की योजना, विकास और प्रबंधन के लिए बुनियादी हाइड्रोलॉजिकल इकाई माना जाएगा। प्रत्येक अंतर्राज्य नदी घाटी के लिए एक नदी घाटी प्राधिकरण स्थापित की जाएगी जो कि इसके अधिकारक्षेत्र के अधीन नदी घाटी के लिए मास्टर प्लान बनाएगी।
  • पानी की सुरक्षा: एक उपयुक्त राज्य सरकार सभी पानी सुरक्षा की योजनाओं के कार्यान्वयन को जांचेगी ताकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पानी सुनिश्चित किया जा सके साथ ही, आपात स्थिति जैसे सूखे और बाढ़ में भी इसका प्रयोग किया जा सके। इन योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं (क) जल की गहन उपयोगिता वाली फ़सल से बदलने के लिए प्रोत्साहन राशि (ख) पानी का संरक्षण करने वाले तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन राशि जैसे टपक सिंचाई और छिड़कने वाली व्यवस्था (ग) भूतल में पानी के संरक्षण की व्यवस्था तैयार करना आदि।
  • पानी का मूल्य: पानी का मूल्य विभिन्न मूल्य व्यवस्था पर आधारित होना चाहिए, इस तथ्य को समझते हुए कि, पानी कई उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। व्यवसायिक कृषि और उद्दोग के लिए पानी का मूल्य पूर्ण रूप से आर्थिक मूल्य पर निर्भर होना चाहिए। घरेलू पानी की सप्लाई के लिए, विभिन्न श्रेणी के प्रयोगकर्ताओं को सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

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